उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को Up पुलिस और PAC बल में वेटेज दिया जाएगा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस की 25 वीं वर्षगांठ पर घोषणा की कि सशस्त्र बलों में सेवा देने के बाद लौटने पर अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा।
1999 में कारगिल युद्ध के दौरान राष्ट्र की भूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम सरकारी सेवाओं में उन्हें आरक्षण देने के लिए प्रावधान करेंगे और एक अधिनियम लाएंगे। हम इस योजना पर काम कर रहे हैं। हम विभिन्न सरकारी विभागों में उनके कौशल और अनुशासन का उपयोग करेंगे।” मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी।
ओडिशा ने राज्य की असैन्य सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की
घोषणा की ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य की असैन्य सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत कोटा और आयु में पांच साल की छूट की घोषणा की।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले यह घोषणा की। उन्होंने कहा, “हमारे सैनिक हमारा गौरव हैं। हमारे रक्षा बलों द्वारा प्रशिक्षित अग्निवीर विभिन्न सुरक्षा-संबंधित क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा करने के लिए योग्य हैं।” उन्होंने कहा, “अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक पहल है। इस पहल ने हमारे युवाओं को सक्षम और निडर बनाया है ताकि वे जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सकें। यही कारण है कि ओडिशा सरकार ने राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों की भर्ती करने का फैसला किया है।”
Up पुलिस और PAC बल में अग्निवीरों को मिलेगी वरीयता
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों को Up पुलिस और PAC बल में वेटेज दिया जाएगा। आदित्यनाथ ने यह बात शुक्रवार शाम दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के लिए रवाना होने से पहले अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कही।
उन्होंने कहा, “देश को अग्निवीर के रूप में प्रशिक्षित और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे।” Up के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवा उत्साह के साथ अग्निपथ योजना में भर्ती हो रहे हैं। इसके बाद उन्हें अर्धसैनिक और नागरिक पुलिस में समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। आदित्यनाथ ने कहा, “यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि जैसे-जैसे अग्निवीर योजना आगे बढ़ेगी और जब ये युवा अपनी सेवा के बाद वापस लौटेंगे, हम उन्हें Up पुलिस और PAC (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी) बल में समायोजन के लिए सुविधा और वेटेज प्रदान करेंगे। हमें अग्निवीर के रूप में प्रशिक्षित और अनुशासित युवा मिलेंगे। हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
मध्य प्रदेश पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर कोटा लागू करेगा
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने राज्य के लिए ऐसी ही एक योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को कोटा प्रदान करना है। उनकी यह घोषणा कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ पर हुई।
अग्निवीर, अग्निपथ नामक एक अल्पकालिक भर्ती योजना के तहत चार साल के लिए चुने गए जवान हैं, जिसे केंद्र सरकार ने देश के सशस्त्र बलों के लिए एक युवा प्रोफ़ाइल को सक्षम करने के लिए शुरू किया था। यादव ने संवाददाताओं से कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है।”
छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षकों सहित अन्य पदों की भर्ती में राज्य के अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी। राज्य विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए साय ने कहा कि अग्निवीरों को भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने के बाद पुलिस कांस्टेबल और वन एवं जेल प्रहरियों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीरों को एक निश्चित आरक्षण प्रदान करने के लिए जल्द ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी। केंद्र ने सेना, नौसेना और वायु सेना में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य तीनों सेवाओं की आयु प्रोफ़ाइल को कम करना है।
अग्निवीरों को सशस्त्र पुलिस,SRP भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि उनकी सरकार सशस्त्र पुलिस के साथ-साथ राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRP) की भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी। अग्निपथ योजना भी ऐसी ही एक पहल है।